हंगामा है क्यों बरपा ?

भारत के संविधान में न्यायपालिका और विधायिका को विशेष अधिकार और शक्तियाँ प्रदान की गई हैं, जो उनके बीच संतुलन और नियंत्रण बनाए रखने के ज़रूरी हैं। ये दोनों संस्थाएं संविधान के तहत अपने-अपने क्षेत्र में स्वतंत्र और समान रूप से कार्य करती हैं, लेकिन साथ ही एक-दूसरे की शक्तियों पर भी नियंत्रण रखती हैं। हाल ही में भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा भारतीय न्यायपालिका, विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ की गई तीखी टिप्पणियों ने देश में एक नई संवैधानिक बहस को जन्म दिया है। दुबे ने न्यायपालिका पर “अराजकता” और “धार्मिक युद्ध” भड़काने का आरोप लगाया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक सीमाओं से आगे बढ़ रहा है, जिससे संसद और विधानसभाओं की भूमिका गौण हो गई है। दुबे की इन टिप्पणियों पर विपक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है और अवमानना की कार्यवाही की मांग की है। वहीं भाजपा ने खुद को इन टिप्पणियों से दूर कर लिया है। विपक्षी दलों की नज़र में मौजूदा विवाद एक सोची-समझी रणनीति के तहत जनता का ध्यान वक़्फ़ विधेयक से उत्पन्न असहज परिस्थिति से भटकाने के लिए किया गया है। इस विवाद ने न्यायपालिका और विधायिका के बीच शक्तियों के संतुलन, संविधान में उनके अधिकारों और सीमाओं पर पुरानी बहस को फिर से प्रासंगिक बना दिया है।

भारतीय न्यायपालिका एक एकीकृत प्रणाली है, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, उसके नीचे उच्च न्यायालय और फिर जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक है और नागरिकों के मौलिक अधिकारों का ‘गारंटर’ भी है। सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल अधिकार क्षेत्र होता है, जिसमें वह केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा करता है। इसके अलावा, यह अपीलीय और सलाहकार अधिकार भी रखता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए व्यापक अधिकार प्राप्त हैं। यह संविधान के सर्वोच्च कानून के रूप में पालन को सुनिश्चित करता है। यदि कार्यपालिका व विधायिका संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उनके कार्यों को असंवैधानिक घोषित भी कर सकता है। न्यायपालिका विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों की समीक्षा करती है और अनुच्छेद 13 के तहत असंवैधानिक पाए गए कानूनों को अमान्य भी कर सकती है। यह विधायिका की शक्तियों पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, लेकिन यह ‘कॉलेजियम’ प्रणाली के माध्यम से होती है, जो न्यायिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। इसके अलावा, न्यायाधीशों पर महाभियोग लगाकर उन्हें हटाने का प्रावधान भी है, जिससे न्यायपालिका की जवाबदेही बनी रहती है। अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय ‘पूर्ण न्याय’ के लिए आदेश जारी कर सकता है, जिससे उसे कुछ कार्यकारी कार्यों को संचालित करने की अनुमति मिलती है, खासकर जब कार्यपालिका विफल होती है।

वहीं विधायिका का मुख्य कार्य कानून बनाना है। यह संसद (लोकसभा और राज्यसभा) और राज्य विधानसभाओं के रूप में कार्य करती है। विधायिका के पास कानून बनाने, संशोधित करने और रद्द करने का अधिकार है। यदि न्यायपालिका किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर देती है, तो विधायिका उस कानून को संविधान के अनुरूप संशोधित कर पुनः वैध बना सकती है। विधायिका के सदस्यों को भाषण और मतदान की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 105(2) और 194(2) के तहत प्राप्त है, जो उन्हें न्यायालयों के हस्तक्षेप से बचाता है। विधायिका के पास राष्ट्रपति या न्यायाधीशों के खिलाफ महाभियोग चलाने का अधिकार भी है, जो संवैधानिक उल्लंघनों के लिए एक नियंत्रण तंत्र है।

विधायिका कार्यपालिका को सलाह देती है और उसके कार्यों की निगरानी करती है। कार्यपालिका के पास अध्यादेश जारी करने का अधिकार होता है, जिससे आपातकालीन स्थितियों में विधायिका को दरकिनार किया जा सकता है। भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से शक्ति विभाजन का उल्लेख नहीं है, लेकिन कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच कार्यों का स्पष्ट विभाजन है। अनुच्छेद 50 के तहत न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए गए हैं। अनुच्छेद 121 और 211 विधायिका को न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से रोकते हैं, और अनुच्छेद 122 और 212 न्यायपालिका को विधायिका की कार्यवाही पर निर्णय लेने से रोकते हैं। इससे दोनों के बीच संतुलन बना रहता है। यदि विधायिका संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करती है, तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है, जैसा कि ‘केशवानंद भारती’ मामले में स्थापित किया गया था। इस प्रकार न्यायपालिका संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करती है। संविधान के अनुसार न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्रता के साथ कार्य करना चाहिए और एक-दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यह संतुलन लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन के लिए आवश्यक है।

सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणियाँ न्यायपालिका की भूमिका और शक्तियों को चुनौती देने वाली हैं जो भारतीय संविधान में शक्तियों के विभाजन और ‘चेक्स एंड बैलेंस’ की व्यवस्था पर ग़लत असर डालती हैं। यह सही है कि न्यायपालिका का कार्य केवल कानून की व्याख्या और संविधान की रक्षा करना है, न कि विधायिका की भूमिका का अतिक्रमण करना। पर मौजूदा विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इस तरह कोई अतिक्रमण नहीं किया है। किसी भी नए क़ानून की व्याख्या करना और उसकी संवैधानिक स्वीकारिता को परखना अदालत का दायित्व है, जो उसने वक़्फ़ क़ानून के मामले में या पहले भी अनेक बार किया है। इसलिए निशिकांत दुबे के बयान ने एक संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। इस स्थिति से सत्तारूढ़ दल और न्यायपालिका को अविलंब निपटना चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा उत्पन्न न हो।

*लेखक दिल्ली स्थित कालचक्र समाचार ब्यूरो के संपादक हैं।

पायलटों की थकान और तनाव को गंभीरता से लें

कुछ दिन पहले एयर इंडिया के एक 28 वर्षीय पायलट की दिल्ली हवाई अड्डे पर लैंड करते ही तबीयत ख़राब हुई और कुछ ही पलों में उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। पायलट के रिश्तेदार इसे मेडिकल चिकित्सा में देरी को कारण बता रहे हैं। वहीं एयरपोर्ट अथॉरिटी और एयरलाइन इस बात से इनकार कर रहे हैं। मृत्यु का असली कारण तो जाँच के बाद ही आएगा। एयरलाइन पायलटों के सामने कई चुनौतियाँ होती हैं। परंतु इनमें से सबसे बड़ी चुनौती है पायलट की थकान और तनाव, जो न केवल उनकी सेहत को प्रभावित करता है, बल्कि विमान की सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकता है। हाल के वर्षों में, तनाव और थकान के कारण पायलटों की मृत्यु व विमान हादसों के कई मामले सामने आए हैं, जिसने इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा को जन्म दिया है।

पायलट थकान एक ऐसी स्थिति है जिसमें लंबे समय तक काम करने, अनियमित कार्यसूची, नींद की कमी, और मानसिक दबाव के कारण पायलट शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं। एविएशन में पायलटों को अक्सर लंबी उड़ानों, रात की ड्यूटी, और विभिन्न समय क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। इससे उनकी जैविक घड़ी (सर्कैडियन रिदम) बाधित होती है, जिसके परिणामस्वरूप नींद की कमी, एकाग्रता में कमी, और निर्णय लेने की क्षमता में कमी आती है। थकान केवल शारीरिक थकावट तक सीमित नहीं है। यह मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। थकान के कारण पायलटों में चिड़चिड़ापन, तनाव, और अवसाद जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। गंभीर मामलों में, यह हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जो अंततः मृत्यु का कारण बन सकता है। पिछले कुछ वर्षों में, कई पायलटों की मृत्यु तनाव और थकान से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के कारण हुई है।

कई बार, पायलटों को अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को छिपाने के लिए दबाव महसूस होता है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ उनकी नौकरी को खतरे में डाल सकती हैं। इस डर से वे समय पर इलाज नहीं करवाते, जिसके परिणामस्वरूप स्थिति और गंभीर हो जाती है। इसके अलावा, एविएशन सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा और आर्थिक दबाव के कारण पायलटों पर अधिक उड़ानें भरने का दबाव भी होता है, जो उनकी थकान और तनाव को और बढ़ाता है।

पायलटों को अक्सर 12-14 घंटे या उससे अधिक समय तक ड्यूटी करनी पड़ती है। रात की उड़ानें और लगातार समय क्षेत्र बदलने से उनकी नींद का पैटर्न बिगड़ता है। जेट लैग और अनियमित नींद के कारण पायलटों को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता। इससे उनकी एकाग्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। पायलटों पर यात्रियों की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी होती है। मौसम की खराबी, तकनीकी समस्याएँ, और समय की कमी जैसे कारक उनके तनाव को बढ़ाते हैं। कई पायलटों को कम वेतन और नौकरी की अनिश्चितता का सामना भी करना पड़ता है, खासकर कम लागत वाली एयरलाइनों में। यह उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालता है। लंबी उड़ानों और अनियमित शेड्यूल के कारण पायलट अपने परिवार के साथ समय नहीं बिता पाते, जिससे भावनात्मक तनाव भी बढ़ता है।

पायलट थकान न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को प्रभावित करती है, बल्कि विमानन सुरक्षा पर भी गंभीर प्रभाव डालती है। थकान के कारण पायलटों की प्रतिक्रिया समय धीमा हो सकता है, जिससे आपातकालीन स्थिति में गलत निर्णय लेने की संभावना बढ़ती है। विश्व स्तर पर कई विमान दुर्घटनाओं का कारण पायलट थकान को माना गया है। उदाहरण के लिए, 2009 में कोलगन एयर फ्लाइट 3407 दुर्घटना में पायलट थकान को एक प्रमुख कारक माना गया था।

पायलट थकान और तनाव को कम करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। विमानन नियामक संस्थाओं को पायलटों की ड्यूटी अवधि को सीमित करना चाहिए और पर्याप्त आराम का समय सुनिश्चित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारत में डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (डीजीसीए) ने पायलटों के लिए अधिकतम उड़ान समय और न्यूनतम आराम समय के नियम बनाए हैं, लेकिन इनका कड़ाई से पालन होना चाहिए। पायलटों की नियमित स्वास्थ्य जाँच होनी चाहिए, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य की जाँच भी शामिल हो। इसके साथ ही, तनाव प्रबंधन के लिए परामर्श और सहायता कार्यक्रम शुरू किए जाने चाहिए। पायलटों को नींद प्रबंधन और जेट लैग से निपटने के लिए प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। इससे वे अपनी नींद के पैटर्न को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं। एयरलाइनों को ऐसी कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें पायलट बिना अपनी नौकरी खोने के डर के, अपनी स्वास्थ्य समस्याओं को खुलकर बता सकें। उन्नत तकनीकों जैसे ऑटोमेटेड सिस्टम और को-पायलट सपोर्ट सिस्टम का उपयोग करके पायलटों पर काम का बोझ कम किया जा सकता है। पायलटों के लिए हेल्पलाइन शुरू की जानी चाहिए, जहाँ वे अपने तनाव और समस्याओं को साझा कर सकें।

पायलट थकान और तनाव एक गंभीर मुद्दा है, इस समस्या से निपटने के लिए विमानन उद्योग, नियामक संस्थाओं, और सरकारों को मिलकर काम करना होगा। पायलटों की कार्य स्थितियों में सुधार, नियमित स्वास्थ्य जाँच, और तनाव प्रबंधन कार्यक्रमों के माध्यम से इस समस्या को कम किया जा सकता है। इसके साथ ही, समाज को भी पायलटों के योगदान को समझना चाहिए और उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। केवल सामूहिक प्रयासों से ही हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे आसमान सुरक्षित रहें और पायलट स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन जी सकें।

*लेखक दिल्ली स्थित कालचक्र समाचार ब्यूरो के संपादक हैं।

दस मिनट फ़ूड डिलीवरी कितनी सार्थक?

आज की तेज़-रफ़्तार दुनिया में, दस मिनट फ़ूड डिलीवरी सेवाएँ एक क्रांति की तरह उभरी हैं। लोग अपने व्यस्त जीवन में समय बचाने के लिए इन सेवाओं पर निर्भर हो रहे हैं। स्विगी, ज़ोमैटो, और अन्य स्टार्टअप्स ने ‘हाइपरलोकल डिलीवरी’ के नाम पर भोजन को रिकॉर्ड समय में ग्राहकों तक पहुँचाने का वादा किया है। लेकिन क्या यह सुविधा वाकई इतनी लाभकारी है, जितनी दिखाई देती है? दस मिनट फ़ूड डिलीवरी कितनी सार्थक है? विज्ञापन की चकाचौंध भारी दुनिया में इस सेवा के ऐसे कौनसे बिंदु हैं जिन्हें अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है।

जब भी कभी किसी रेस्टोरेंट पर दस मिनट की डिलीवरी का ऑर्डर आता है तो उन पर इतना अधिक दबाव होता है कि वे अक्सर खाने की गुणवत्ता पर ध्यान देने के बजाय जल्दबाज़ी में ऑर्डर तैयार करते हैं। ताज़ा सामग्री का उपयोग, स्वच्छता, और स्वाद को भी नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए, एक बर्गर जो सामान्य रूप से 20 मिनट में तैयार होता है, उसे 10 मिनट में बनाने के लिए पहले से तैयार पैटीज़ या कम गुणवत्ता वाली सामग्री का सहारा लिया जाता है। इससे न केवल स्वाद प्रभावित होता है, बल्कि पोषण मूल्य भी कम हो जाता है। कई बार, जल्दबाज़ी में तैयार भोजन में स्वच्छता के मानकों की भी अनदेखी हो जाती है, जिससे खाद्य जनित बीमारियों का ख़तरा बढ़ जाता है।

दस मिनट डिलीवरी का सबसे बड़ा नुक़सान डिलीवरी कर्मचारियों के कंधों पर भी पड़ता है। इन कर्मचारियों को असंभव समय सीमा के भीतर ऑर्डर पहुँचाने के लिए दबाव झेलना पड़ता है। सड़कों पर तेज़ रफ़्तार से गाड़ी चलाने के कारण दुर्घटनाओं का जोखिम बढ़ जाता है। एक अध्ययन के अनुसार पिछले पाँच वर्षों में भारत में डिलीवरी कर्मचारियों की दुर्घटनाएँ 30% तक बढ़ी हैं और इसका एक बड़ा कारण ‘हाइपर-फास्ट डिलीवरी’ मॉडल है। इसके अलावा, ये कर्मचारी अक्सर कम वेतन, बिना किसी स्वास्थ्य/दुर्घटना बीमा के और अनिश्चित नौकरी की स्थिति में काम करते हैं। उनकी मानसिक और शारीरिक सेहत पर इसका गहरा प्रभाव पड़ता है।

तेज़ डिलीवरी का पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ता है। डिलीवरी वाहनों की संख्या में वृद्धि से कार्बन उत्सर्जन बढ़ रहा है। इसके अलावा, दस मिनट डिलीवरी के लिए छोटे-छोटे ऑर्डर अलग-अलग वाहनों से पहुँचाए जाते हैं, जिससे ईंधन की बर्बादी होती है। पैकेजिंग में उपयोग होने वाला प्लास्टिक और डिस्पोज़ेबल कंटेनर भी पर्यावरण को नुक़सान पहुँचाते हैं। एक अनुमान के अनुसार, भारत में फ़ूड डिलीवरी उद्योग हर साल लाखों टन प्लास्टिक कचरा उत्पन्न करता है, जिसका बड़ा हिस्सा रिसाइकिल नहीं हो पाता। दस मिनट डिलीवरी मॉडल इस समस्या को और बढ़ाता है, क्योंकि जल्दबाज़ी में पर्यावरण-अनुकूल पैकेजिंग पर ध्यान नहीं दिया जाता।

दस मिनट डिलीवरी मॉडल बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स द्वारा संचालित होता है, जो रेस्तराँओं से भारी कमीशन वसूलते हैं। छोटे और स्थानीय रेस्तराँ, जो पहले से ही कम मार्जिन पर काम करते हैं, इस दबाव को झेल नहीं पाते। कई बार उन्हें अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ती हैं या गुणवत्ता से समझौता करना पड़ता है। इसके परिणामस्वरूप, कई छोटे रेस्तराँ बंद हो रहे हैं, और बाज़ार पर कुछ बड़े खिलाड़ियों का दबदबा बढ़ रहा है। यह न केवल स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि ग्राहकों के लिए विकल्पों की विविधता को भी कम करता है।

दस मिनट डिलीवरी ने लोगों की खाने की आदतों को भी बदल दिया है। अब लोग घर पर खाना बनाने या बाहर खाने की बजाय तुरंत डिलीवरी का विकल्प चुनते हैं। इससे न केवल पारंपरिक खाना पकाने की कला ख़तरे में पड़ रही है, बल्कि लोग अस्वास्थ्यकर खाने की ओर भी बढ़ रहे हैं। फास्ट फूड और प्रोसेस्ड भोजन, जो जल्दी तैयार हो जाता है, इस मॉडल में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसका दीर्घकालिक प्रभाव लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है, जिसमें मोटापा, मधुमेह, और हृदय रोग जैसी समस्याएँ शामिल हैं।

दस मिनट डिलीवरी पूरी तरह से तकनीक पर निर्भर है। ग्राहकों को बार-बार ऐप का उपयोग करना पड़ता है, जिससे उनकी निजी जानकारी जैसे पता, फोन नंबर, और भुगतान विवरण इन प्लेटफॉर्म्स के पास जमा हो जाती है। डेटा उल्लंघन की घटनाएँ पहले भी सामने आ चुकी हैं, और यह जोखिम बना रहता है। इसके अलावा, लोग ऐप की सुविधा के आदी हो रहे हैं, जिससे उनकी स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित हो रही है।

भारत में खाना केवल पेट भरने का साधन नहीं है; यह एक सामाजिक और सांस्कृतिक अनुभव भी है। परिवारों का एक साथ खाना बनाना और खाना सामुदायिकता को बढ़ावा देता है। दस मिनट डिलीवरी इस अनुभव को कमज़ोर कर रही है। लोग अब रेस्तराँ में जाकर खाने की बजाय घर पर ऑर्डर करना पसंद करते हैं, जिससे सामाजिक मेलजोल कम हो रहा है। इसके अलावा, स्थानीय व्यंजनों की जगह फास्ट फूड चेन का प्रभुत्व बढ़ रहा है, जो सांस्कृतिक विविधता के लिए हानिकारक है।

हालांकि दस मिनट डिलीवरी रोज़गार सृजन करती है, लेकिन यह आर्थिक असमानता को भी बढ़ावा देती है। डिलीवरी कर्मचारियों को कम वेतन और खराब कामकाजी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जबकि बड़े डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स और निवेशक भारी मुनाफा कमाते हैं। यह मॉडल कुछ लोगों को अत्यधिक सुविधा प्रदान करता है, लेकिन समाज के एक बड़े वर्ग को इसका लाभ नहीं मिलता।

दस मिनट फ़ूड डिलीवरी की सुविधा ने हमारे जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके नुक़सान भी कम नहीं हैं। खाद्य गुणवत्ता से लेकर पर्यावरण, डिलीवरी कर्मचारियों की सुरक्षा से लेकर स्थानीय अर्थव्यवस्था तक, यह मॉडल कई क्षेत्रों में नकारात्मक प्रभाव भी डाल रहा है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हमें वाकई हर चीज़ इतनी जल्दी चाहिए, या हम थोड़ा धीमा चलकर एक स्वस्थ और संतुलित जीवनशैली चुन सकते हैं। सरकार, कंपनियों, और ग्राहकों को मिलकर इस मॉडल को और ज़िम्मेदाराना बनाने की दिशा में काम करना होगा। स्थायी और नैतिक डिलीवरी प्रथाओं को अपनाकर हम सुविधा और ज़िम्मेदारी के बीच संतुलन बना सकते हैं।   

उत्साह में संतुलन बनाए रखें

व्यायाम और स्वास्थ्य का गहरा संबंध है। नियमित शारीरिक गतिविधि से हृदय मजबूत होता है, रक्तचाप नियंत्रित रहता है, और तनाव कम होता है। लेकिन क्या इस अच्छी आदत की भी कोई सीमा होती है? क्या ज़्यादा व्यायाम करने से दिल की बीमारी हो सकती है? हाल के वर्षों में यह सवाल वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही, इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी लोकप्रिय जीवनशैली प्रथाओं और कम उम्र के फिट लोगों में अचानक मृत्यु के मामलों ने भी दुनिया भर में चिंता बढ़ाई है। आज कल के विज्ञापन के दौर में हर रोज़ कोई न कोई नई तकनीक प्रचारित की जाती है जो आपको स्वस्थ रहने के उपाय बताती है। लेकिन क्या ऐसे शॉर्टकट उपायों से वास्तव में आपके शरीर को फ़ायदा होता है?

व्यायाम हृदय के लिए वरदान है। जब हम दौड़ते हैं या साइकिल चलाते हैं, तो हृदय तेज़ी से धड़कता है, जिससे रक्त में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, सप्ताह में 150 मिनट मध्यम तीव्रता वाला व्यायाम हृदय रोगों के जोखिम को 30% तक कम कर सकता है। लेकिन जब यह ‘मध्यम’ से ‘अत्यधिक’ की ओर बढ़ता है, तो स्थिति बदल सकती है। अति व्यायाम तब होता है जब कोई व्यक्ति अपनी शारीरिक क्षमता से अधिक कसरत करता है, या बिना पर्याप्त आराम या पोषण के ऐसा करता है।

लंबे समय तक उच्च तीव्रता वाला व्यायाम हृदय पर दबाव डाल सकता है। शोध बताते हैं कि मैराथन धावकों या ट्रायथलॉन एथलीटों में व्यायाम के बाद रक्त में ट्रोपोनिन का स्तर बढ़ जाता है। यह प्रोटीन हृदयाघात के संकेत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा, ‘एथलीट हार्ट सिंड्रोम’ भी एक जोखिम है, जिसमें हृदय की मांसपेशियाँ मोटी हो जाती हैं और अनियमित धड़कन (एरिदमिया) की समस्या हो सकती है। कुछ मामलों में यह गंभीर हृदय रोगों का कारण बन सकता है।

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया ने इंटरमिटेंट फास्टिंग को वजन घटाने और स्वास्थ्य सुधार के लिए काफ़ी लोकप्रिय किया है। इसमें व्यक्ति निश्चित समय तक भोजन नहीं करता, जैसे 16 घंटे उपवास और 8 घंटे खाने का समय। हालांकि इसके कुछ फायदे भी हैं, जैसे इंसुलिन संवेदनशीलता में सुधार। लेकिन जानकारों के अनुसार अति व्यायाम के साथ इसे जोड़ने से खतरे बढ़ सकते हैं। जब शरीर को ऊर्जा के लिए पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और साथ ही भारी व्यायाम किया जाता है, तो हृदय पर अतिरिक्त तनाव पड़ता है। इससे इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, कमज़ोरी, और हृदय की अनियमित धड़कन (एरिदमिया) का जोखिम बढ़ता है।

2023 में अमेरिका में एक 28 वर्षीय फिटनेस ट्रेनर की मृत्यु का मामला चर्चा में आया। वह इंटरमिटेंट फास्टिंग के साथ रोज़ाना 2 घंटे की तीव्र कार्डियो और वेटलिफ्टिंग भी करता था। पोस्टमॉर्टम में पता चला कि उसकी मृत्यु हृदय गति रुकने से हुई, जिसका कारण इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन और हृदय पर अत्यधिक दबाव था। यानी बिना संतुलन के फास्टिंग और व्यायाम खतरनाक हो सकता है।

हाल के वर्षों में कम उम्र के स्वस्थ और फिट लोगों में अचानक मृत्यु के मामले बढ़े हैं। भारत में भी ऐसी घटनाएँ देखी गई हैं। उदाहरण के लिए, 2022 में गुजरात में एक 19 वर्षीय युवक की जिम में वर्कआउट के दौरान मृत्यु हो गई। वह नियमित रूप से भारी वजन उठाता था और प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी लेता था। जांच में पता चला कि उसकी मृत्यु हृदयाघात से हुई, जो संभवतः अति व्यायाम और अपर्याप्त रिकवरी के कारण था। 2024 में दिल्ली में एक 25 वर्षीय मैराथन धावक की दौड़ के बाद मृत्यु हो गई। वह इंटरमिटेंट फास्टिंग पर था और बिना पर्याप्त हाइड्रेशन के लंबी दूरी दौड़ रहा था। डॉक्टरों ने इसे ‘सडन कार्डियक डेथ’ का मामला बताया, जो युवा एथलीटों में दुर्लभ लेकिन संभव है। ऐसे मामलों में अक्सर अज्ञात हृदय दोष (जैसे हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी) या अति तनाव जिम्मेदार होता है।

अति व्यायाम और फास्टिंग का जोखिम हर किसी के लिए समान नहीं है। जिन लोगों का पारिवारिक इतिहास हृदय रोगों से जुड़ा है, उन्हें सावधानी बरतनी चाहिए। इसके अलावा, पेशेवर एथलीट, जो अपनी सीमाओं को बार-बार चुनौती देते हैं, और युवा जो बिना मार्गदर्शन के जिम में घंटों बिताते हैं, वे भी जोखिम में हैं। अपर्याप्त नींद, खराब आहार, और डिहाइड्रेशन इस खतरे को और बढ़ाते हैं।

क्या हमें व्यायाम या फास्टिंग से डरना चाहिए? नहीं, ये दोनों ही स्वस्थ जीवन के लिए लाभकारी हैं, बशर्ते इन्हें संतुलित तरीके से अपनाया जाए। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि व्यायाम की तीव्रता और अवधि आपकी उम्र, फिटनेस स्तर, और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार होनी चाहिए। उदाहरण के लिए, 20 साल के युवा के लिए 1 घंटे की तीव्र कसरत ठीक हो सकती है, लेकिन 40 साल से ऊपर के व्यक्ति को मध्यम व्यायाम पर ध्यान देना चाहिए। इंटरमिटेंट फास्टिंग करते समय भी पोषण और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। भारी व्यायाम से पहले और बाद में पर्याप्त पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लें। अगर आपको थकान, चक्कर, या अनियमित धड़कन महसूस हो, तो तुरंत रुकें और डॉक्टर से संपर्क करें।

‘अति सर्वत्र वर्जयेत’, यह कहावत व्यायाम और फास्टिंग दोनों पर लागू होती है। अति व्यायाम और असंतुलित फास्टिंग हृदय पर दबाव डाल सकते हैं, खासकर जब इन्हें बिना तैयारी या मार्गदर्शन के किया जाए। कम उम्र के फिट लोगों की मृत्यु के मामले हमें सावधान करते हैं कि स्वास्थ्य के प्रति उत्साह अच्छा है, लेकिन उसे अंधे उत्साह में नहीं बदलना चाहिए। अपने शरीर के संकेतों को सुनें, संतुलन बनाए रखें, और ज़रूरत पड़ने पर विशेषज्ञ की सलाह लें। आखिरकार, हमारा लक्ष्य लंबा, स्वस्थ, और सुखी जीवन जीना है।